Alok Chandra v. State of U.P. and Another

Court
Allahabad High Court
Date of judgment
1 November 2026
Judge
Justice Gautam Chowdhary
Case number
NA528 No. 48200 of 2026
Subject
Criminal

Download the official PDF

Full judgment

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 48200 of 2026

Alok Chandra .....Applicant(s) Versus

State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) Counsel for Applicant(s) : Karunesh Pratap Singh, Shivam Kumar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं०

1228 वर्ष 2020 अतंर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 427 भा०६०वि० व

धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट, थाना कैं ट, जिला गोरखपुर में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 15.12.2020 से उद्भुत सत्र वाद सं० 287 वर्ष 2025 (State Vs. Shubham Singh alias Singhara and others), जो अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 21.12.2020 तथा इस मामलें की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित करने हेतु योजित किया गया है।

2. विपक्षी सं० 3/ चुटल ै जितेन्द्र यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार यादव की ओर से वकालतनामा-सह-लघुशपथ-पत्र दाखिल किया गया, इसे पत्रावली पर रखा जाय।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं० 3/ चुटल ै के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21.09.2020 को वादी प्रवीण राय द्वारा थाना कैं ट, जिला गोरखपुर में अभियुक्तगण शुभम सिंह व प्रज्ज्वल सिंह तथा उनके 5 अज्ञात मित्रों के विरुद्ध

वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे मु०अ०सं० 1228/2020, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भा.द.सं. के रूप में दर्ज किया गया तथा यह आरोप लगाया गया कि उक्त रात्रि में 12:00 बजे वह

अपने मित्र जितेंद्र तथा दो अन्य मित्रों के साथ चौरी चौरा से दर्शन-पूजन करके वापस आ रहा था, किंतु रास्ते में पुरानी रंजिश के कारण शुभम और प्रज्ज्वल ने अपने मित्रों के साथ मिलकर गोली चलाई जो जितेंद्र यादव (चुटल ै ) को जा लगी।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना

रिपोर्ट में नामित नहीं है, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत विवेचक ने विवेचना शुरू की

और विवेचना के दौरान मुखबिर खास की कथित सूचना के आधार पर तथा सह-अभियुक्तगण के

NA528 No. 48200 of 2026

बयानों पर 13 अन्य लोगों के साथ आवेदक का नाम प्रकाश में लाया गया, जिसके उपरांत बिना कोई ठोस साक्ष्य एकत्रित किए विवेचक द्वारा दिनांक 15.12.2020 को आवेदक तथा अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं के तहत आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात्

संबंधित सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2020 को आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया गया। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष का संपूर्ण मामला केवल सह-अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान

पर टिका हुआ है, जबकि आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छे द 20(3) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23 (पूर्व में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25] के तहत दृढ़ता से संरक्षित किया गया है, कि पुलिस अधिकारी के समक्ष या हिरासत में किया गया इकबालिया बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य है और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या किसी नागरिक को आरोपी के रूप में नामित करने का आधार नहीं बन सकता

है तथा संपूर्ण जांच के दौरान पुलिस ऐसा कोई गवाह, कोई पीड़ित या ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने में विफल रही है जो आवेदक के खिलाफ शिकायत लेकर सामने आया हो तथा इस मामलें के

विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता / पी.डब्ल्यू. 1 ने स्पष्ट रूप से यह

कथन किया है कि आवेदक वर्तमान अपराध में किसी भी प्रकार से संलिप्त नहीं है और घायल, यथा जितेंद्र यादव, द्वारा भी इस माननीय न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र दिया गया है। इससे

परिलक्षित हो रहा है कि पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह-समझौता हो गया है तथा वे इस वाद

को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही आवेदक के विरुद्ध निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा

अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S. Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder Singh & Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202, Yogendra Yadav & Ors Vs. State of Jharkhand & Anr. Dimpey Gujral W/o Vivek Gujral & Ors Vs. Union Territory & Ors में पारित नजीरों एवं करण तलवार बनाम तमिलनाडु राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3803) तथा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य AIR 1960 SC 866 की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। इसलिए, आवेदक के विरूद्ध उर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही अभिखंडित किये जाने योग्य है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदन का विरोध किया गया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं किया जा सका कि उभय पक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है तथा घायल एवं वादी पक्ष को इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं पत्रावली के परिशीनोपंरात यह परिलक्षित है कि

आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। उसका नाम बाद में सह-अभियुक्तों के बयानों और

पुलिस विवेचना के दौरान जोड़ा गया। साक्ष्य अधिनियम एवं आपराधिक न्याय प्रणाली के अनुसार, पुलिस हिरासत या सह-अभियुक्त के बयानों की साक्ष्य में क्या ग्राह्यता है, यह विचारणीय है? तथा

NA528 No. 48200 of 2026

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस मामले में पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह हो चुका है। घायल (जितेंद्र यादव) और प्रथम सूचनाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस

विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते तथा यदि आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त कर दी जाती

है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gian Singh एवं Narinder Singh मामलों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि यदि

पक्षों के मध्य विवाद व्यक्तिगत प्रकृति का है और उनमें वास्तविक सुलह हो चुकी है, तो आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्याय के उद्देश्य को विफल करना होगा विशेषकर तब जब पीड़ित पक्ष स्वयं मामले को समाप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर कार्यवाही को निरस्त कर सकता है ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे।

8. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि इसमें धारा 307 भा.द.सं. जैसे गंभीर अपराध की धारा भी जुड़ी हुई

है, किंतु पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, प्रथम सूचनादाता के बयानों, घायल जितेन्द्र यादव द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र तथा वकालतनामा-सह-लघुशपथ-पत्र से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि

उभय पक्षकारों ने अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। घायल/चुटल ै व्यक्ति स्वयं

इस बात से सहमत है कि आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जाए। ऐसे में, मुकदमे को आगे बढ़ाना न केवल पीड़ित पक्ष के लिए बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी समय की बर्बादी होगी। इसलिए, यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, विधिक सिद्धांतों एवं पक्षों के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत, मु०अ०सं० 1228 वर्ष 2020 अतंर्गत धारा

147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 427 भा०दं०वि० व धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट, थाना

कैं ट, जिला गोरखपुर में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 15.12.2020 से उद्भुत सत्र वाद सं० 287 वर्ष 2025 (State Vs. Shubham Singh alias Singhara and others), जो अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2. गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 21.12.2020 तथा इस मामलें की संपूर्ण कार्यवाही को केवल आवेदक के संबंध में अभिखंडित (Quashed) किया जाता है।

10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 2, 2026 CP.sahani

Digitally signed by :CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad

Related judgments

More Allahabad High Court judgments

Search all Supreme Court and High Court judgments

Reproduced from the official court copy published on eCourts (Indian Court Judgments open dataset, CC-BY-4.0). Not legal advice.