Manish Sharma v. State of U.P. and Another
- Court
- Allahabad High Court
- Date of judgment
- 5 October 2026
- Judge
- Justice Lakshmi Kant Shukla
- Case number
- CRLR No. 8700 of 2025
- Acts & sections
- Section 125 CrPC
- Subject
- Criminal
Full judgment
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL REVISION No. - 8700 of 2025
Manish Sharma .....Revisionist(s) Versus
State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) Counsel for Revisionist(s) : Rajesh Kumar Counsel for Opposite Party(s) : Manoj Kumar Yadav, Sanjay Kumar Yadav, G.A. Court No. - 84
HON'BLE LAKSHMI KANT SHUKLA, J.
1. Heard Mr. Rajesh Kumar, learned counsel for the revisionist, learned A.G.A. for the State and Mr. Sanjay Kumar Yadav, learned counsel for O.P. No. 2. 2. Learned counsel for the revisionist submitted that matter was referred to the Mediation and Conciliation Center, High Court, Allahabad, wherein the parties have settled their dispute amicably. The settlement arrived between the parties on 24.09.2026 before the Mediation and Conciliation Center, High Court, Allahabad. The condition of the settlement has been enumerated in paragraph No. 7 of the aforesaid settlement agreement. It is thus contended that in view of the aforesaid conspectus, the present criminal revision may be allowed by this court. 3. Learned A.G.A. for the State as well as learned counsel for O.P. No. 2 have no objection to the aforesaid prayer. 4. In view of above, the present criminal revision deserves to be allowed in the light of aforesaid settlement agreement. Paragraph 7 of the same is reproduced herein below: "7. वादकारियों के बीच में निम्नलिखित समझौता सम्पन्न हुआ हैःक. यह कि दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से पहले ही यह निर्णय लिया था कि दोनो पक्ष अलग-अलग रहना चाहते हैं तथा विवाह विच्छेद करना चाहते हैं जिसके लिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमगढ़ के समक्ष हिन्दु विवाह अधिनियम कि धारा 13-बी के अन्तर्गत एक
CRLR No. 8700 of 2025
विवाह विच्छेद याचिका (एच. एम. ए. वाद सं. 898/2026) दाखिल किया है। दोनो पक्ष अगली सुनवाई के समय माननीय न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद याचिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगें। ख. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ था कि पति अपनी पत्नी को रु.70,000/- (सत्तर हजार मात्र) की धनराशि देगा, जिसमें पत्नी का स्त्रीधन एवं अन्य सभी खर्चे शामिल है। उपरोक्त राशि पति डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये पत्नी को अदा करेगा। ग. यह कि उपरोक्त धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात पत्नी किसी भी अधिनियम के तहत भविष्य में किसी भी प्रकार से गुजारा भता भरण पोषण के लिए हकदार नहीं होगी न ही भविष्य में पति एवं उनके परिवारजनों की सम्पति में कई दाया करेगी। घ. यह कि आज दिनांक 23.09.2026 को एक डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसकी संख्या 185835 दिनांक 23.09.2026 रु.50,000/- धनराशि का यूनियन ऑफ बैंक द्वारा Anju Sharma (पत्नी) के नाम जारी, पति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे अंजू शमी (प्रतिवादिनी सं. 2) को दिया जा रहा है जिसकी प्राप्ति प्रतिवादिनी सं.2 सुनिश्चित करती है। यह कि बकाया राशि अर्थात् रु.20,000/- मनीष शर्मा (पुनरिक्षणकर्ता - पति) द्वारा अंजू शर्मा (प्रतिवादिनी सं. 2-पत्नी) को श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमढ़ के समक्ष उपरोक्त विवाह विच्छेद याचिका (एच. एम. ए. वाद सं. 898/2026 के अंतिम निर्णय के समय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा करेगा। च. यह कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत/विचाराधीन समस्त (सिविल/क्रिमिनल) वाद को वापस / समाप्त करा लेंगे। छ. यह कि दोनो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ, इस वैवाहिक वाद के संन्दर्भ में कोई नया वाद दायर नहीं करेंगे। "
5. It is accordingly allowed. 6. The impugned judgement and order dated 05.11.2025 passed by Principal Judge, Family Court, Azamgarh in Case No. 489 of 2024, under Section 125 Cr.P.C. is hereby set aside.
(Lakshmi Kant Shukla,J.)
October 6, 2026 RPD
Digitally signed by :RATAN PRAKASH DWIVEDI High Court of Judicature at Allahabad