Nasruddin Ali v. State of Up and 2 Others

Court
Allahabad High Court
Date of judgment
26 October 2026
Bench
Justice Tarun Saxena, Justice Mayur Jain JT. Registrar (j) (listing)
Case number
CRLP No. 23152 of 2026
Acts & sections
Article 226 Constitution, Section 319 BNS
Subject
Criminal, Family

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Full judgment

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 23152 of 2026 Nasruddin Ali .....Petitioner(s) Versus State Of Up And 2 Others .....Respondent(s) Counsel for Petitioner(s) Counsel for Respondent(s)

: :

M.J. Akhtar G.A.

Court No. - 48 HON'BLE CHANDRA DHARI SINGH, J. HON'BLE TARUN SAXENA, J. 1. The instant writ petition has been filed by the petitioners with following main reliefs:"I) Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari to quash the impugned FIR dated 17.08.2026 in Case Crime No. 292 of 2026, under Sections 319(2), 318(4), 338, 336(4), 336(3), 340(2) BNS, 2023 and Section 12(1)(B) of Passport Act, 1967, Police Station Kaptanganj, District Kushinagar. II) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing to respondents not to arrest the petitioners in pursuance to the impugned F.I.R. and not adopt any coercive action against the petitioners." 2. Learned counsel appearing on behalf of petitioner submitted that the informant has not conducted any inquiry according to the provisions of the Passport Act, 1967. It is submitted that there is no record available, whatever inquiry was conducted and report was submitted by the Inquiry Officer before lodging the F.I.R. It is further submitted that the entire proceeding against petitioner is mala fide and for extraneous consideration. It is next submitted that the petitioner has been falsely implicated in the instant case and he has not committed any offence as alleged in the impugned F.I.R. It is submitted that the impugned F.I.R. is nothing but gross misuse of process of law and in view of the above-said facts the impugned F.I.R. may be quashed.

3. Per contra, learned A.G.A. for the State submitted that after plain reading of F.I.R., prima facie, the cognizable offence is made out against the petitioner. The petitioner has failed to make out any case warranting interference by this Court for quashing the F.I.R. In view of the nature of the allegations and the material disclosed in the F.I.R., it is submitted that the petitioner is not entitled to any discretionary relief under Article 226 of the Constitution of India. 4. We have heard learned counsel for the petitioner and learned Additional Government Advocate for the State-respondents. We have perused the pleadings, the material available on record, the contents of the impugned First Information Report are reproduced here-in-below: "First Information Report

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सेवा , मान थाना महोदय थाना क नगंज जनपद कुशीनगर महोदय, वेदन है लखनऊ के प सं कृपया व अधी क (प सी), य पासपो का लय, पाका/लख/प सी/2025/पासपो सं0-19820008 W5390651 नांक 23.09.2025 के मा म से पासपो धारक तबरेज अहमद / मोह द तबरेज अंसा व प सं पाका/लख/प सी/2026/पासपो सं0-M7692105 W8163933 नांक- 25.05.2026 के मा म से पासपो धारक ल न जाप पु मोती जाप पता-सतभा या, पो -गौन या, जनपद कुशीनगर व प सं पाका/लख/प सी/2026/पासपो सं0- 13850967 P7494439 नांक: 28.04.2026 के मा म से पासपो धारक आलोक कुमार गु पु महे गु , व पो- कु र वाया बोदरवार, क नगंज, जनपद कुशीनगर तथा प सं पाका/लख/प सी/2026/पासपो सं0- L6835466 P7974503 नांकः 07.04.2026 के मा म से नस न अली पु फरजान अली, म व पो - मु रा, थाना- क नगंज, जनपद कुशीनगर रा कूटर त द वेजो यथा आधारका , वोटर का इ के साथ अपने तगत वरण (नाम, ता का नाम, प का नाम, ज व पता) प व न कर दो या दो से अ क पासपो बनवा या गया है। सके स सघन जांच कर आव क क का वाही करते ये कृत का वाही का आ उपल कराये जाने अपे गयी है। सके म उ करण जांच मुझ उप क रा या गया तो त आ पासपो धारक तबरेज अहमद पु ल न अहमद थाना क नगंज जनपद कुशीनगर ने अलग-अलग समय पर अपने गत वर (नाम, ता का नाम, ज आ ) जानबूझकर बदलाव कर दो पासपो बनवाया गया नका वरण इस कार है थम पासपो सं 19820008 जा 25.07.2014, समा 24.07.2024, तीय पासपो सं W5390651 जा 16.12.2022, समा 15.12.2032 है। जाँच के दौरान यह पाया गया पासपो धारक ने अपने आधार का , और अ पहचान प कूटरचना कर य पासपो का लय को गुमराह या और यम त के से सरा पासपो या। आवेदक रा या गया यह कृ द नीय अपराध है। आवेदक के पास मांक के दो पासपो होने

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and others; 2025 INSC 1287, has held that the Courts are not expected to

hold a mini trial in order to verify the allegations which have been levelled in the FIR. For the sake of convenience, relevant observations of the Supreme Court in the case of Muskan (Supra) is reproduced below:"We are of the view that the High Court has erred in law by embarking upon an enquiry with regard to credibility or otherwise of the allegations in the complaints and the FIR. Normally, for quashing an FIR, it must be shown that there exists no prime facie case against the accused persons. In the present case, from the conjoint reading of the complaints and the FIR, it can be seen that prime facie allegations of harassment and demand of dowry are made out, despite that the High Court quashed the FIR against the private respondents primarily on the ground that the earlier two complaints that were filed by the appellant did not mention the specific instances that happened on 22.07.2021 and 27.11.2022 and the same were later on mentioned in the FIR only as an afterthought and was a counterblast to the legal notice sent by respondent no.1/husband to the appellant as she was not coming back to her matrimonial home. This approach adopted by the High Court, in our considered opinion, amounts to conducting a mini trial." 6. The plain reading of FIR discloses that allegation of obtaining two passports using forged or fabricated documents against the petitioner. Thus, this Court is of the view that since the allegations made in the FIR prima facie disclose commission of cognizable offence, at this stage this Court can not embark upon an inquiry into the correctness of the allegations made in the FIR in exercise of its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. 7. It is well settled by the Supreme Court in the leading case of State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335, that the extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India or the inherent jurisdiction for quashing criminal proceedings is to be exercised sparingly and with circumspection, and only in the rarest of rare cases where the allegations, even if taken at their face value, do not disclose the commission of any cognizable offence or where the case falls within any of the

exceptional categories enumerated therein. 8. Taking into consideration the allegations contained in the impugned F.I.R., the submissions advanced by learned counsel for the parties and the settled legal principles governing the exercise of writ jurisdiction in matters relating to quashing of criminal proceedings as well as considering the judgments of the Supreme Court in the cases of Muskan (Supra) and Bhajan Lal (Supra), we are of the considered opinion that no case for interference under Article 226 of the Constitution of India is made out. The First Information Report discloses prima facie commission of cognizable offences. The defence taken that the petitioner has been falsely implicated all depend on appreciation of evidence. They are to be put to the test before the trial court. This Court does not find any exceptional circumstance warranting exercise of its extraordinary writ jurisdiction for quashing of the impugned F.I.R. or for issuing a direction in the nature of mandamus, as prayed. 9. Consequently, the writ petition, being devoid of merit, is hereby dismissed. October 27, 2026 Atul (Tarun Saxena,J.) (Chandra Dhari Singh,J.)

Digitally signed by :ATUL KUMAR SRIVASTAVA High Court of Judicature at Allahabad

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