Qurban and 4 Others v. State of U.p.and Another

Court
Allahabad High Court
Date of judgment
1 November 2026
Judge
Justice Subhash Vidyarthi
Case number
CRLR No. 4910 of 2025

Download the official PDF

Full judgment

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL REVISION No. - 4910 of 2025

Qurban And 4 Others .....Revisionist(s) Versus

State Of U.P.And Another .....Opposite Party(s) Counsel for Revisionist(s) Counsel for Opposite Party(s)

: :

Omar Zamin G.A., Ifra Fatima

Court No. - 92

HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

1- पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री उमर जामिन, परिवादिनी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री इफरा फातिमा एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हिमांशु कुमार को सुना गया।

2- इस पुनरीक्षण के माध्यम से पुनरीक्षणकर्तागण ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 7, गाज़ियाबाद द्वारा परिवाद संख्या 1350 सन् 2022, (श्रीमती शाहनाज चौधरी

बनाम क़ु र्बान तथा अन्य), अंतर्गत धारा 323, 452, 427, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में पारित आदेश दिनांक 13.08.2025 की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है।

3- उपरोक्त प्रकरण विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर संस्थित हुआ है। जिसमें कहा कि परिवादिनी के ससुराल के पड़ोस में पुनरीक्षणकर्तागण रहते हैं तथा दोनों पक्षों

में आए दिन विवाद एवं मारपीट होती रहती है एवं पुनरीक्षणकर्तागण परिवादिनी के मकान पर

कब्ज़ा करना चाहते हैं। दिनांक 25.01.2022 को पुनरीक्षणकर्तागण ने परिवादिनी के मकान के अगले हिस्से में बने किचन, बाथरूम और टॉयलेट को तोड़ दिया तथा विरोध पर गालियां दी एवं

घर के कीमती सामान को नुकसान पहुंचाया, जिस संबंध में परिवादिनी ने 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी थी तथा दिनांक 26.01.2022 को पुलिस ने मात्र एक असंज्ञेय

अपराध की सूचना अंकित की, जिसके उपरांत परिवादिनी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाज़ियाबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 08.05.2022 को पुनः पुनरीक्षणकर्तागण परिवादिनी के घर में घुस गये, गाली गलौज की, अश्लील हरकतें कीं तथा घर का कीमती सामान तोड़ दिया। परिवादिनी ने यह भी कहा कि उसके पति साजिद अली चौधरी

को मारने की नीयत से विपक्षी फुरकान लोहे का सरिया, कुरबान तथा सनव्वर लाठी, एहसान बैट, साजिदा व माजिदा डंडा, नजमा थपकी व सोनिया व सोफ़िया ईंटें लेकर आए तथा अपने-

अपने हाथों में लिए हथियारों से, हमला बोल दिया। जब परिवादिनी के परिवार वालों ने शोर मचाया, तो बहुत से व्यक्ति आ गए, जिन्होंने पुनरीक्षणकर्तागण को परिवादिनी व उसके परिवार

वालों के साथ मारपीट करते हुए देखा तथा उन लोगों की जान बचाई। परिवाद में कहा गया कि

इस हमले से परिवादिनी के पति को गुम चोटें तथा उसके बीमार देवर को काफी चोटें आईं, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा।

4- धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित बयान में परिवादिनी ने परिवाद के कथनों को दोहराया तथा विशिष्ट रूप से कहा कि नजमा ने उसके ऊपर ईंटें फें कना शुरू कर दिया तथा

पुनरीक्षणकर्तागण ने उसके पति व देवर को मारा। परिवादिनी ने कहा कि उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था, किंतु चिकित्सीय परीक्षण की आख्या पुलिस ने उसे प्रदान नहीं की। इसके

पश्चात परिवादिनी ने कहा कि दिनांक 08.05.2022 को दोबारा अभियुक्तगण ने उसके साथ हरकतें कीं, किंतु दिनांक 08.05.2022 को हुई घटना के संबंध में कोई भी विवरण नहीं दिया गया है।

5- धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद के समर्थन में मेहरून्निसा, नदीम, शबनम तथा नईम चौधरी के बयान अंकित किए गए। जिनमें से शबनम उसी घर में निवास करती है

तथा अन्य सभी व्यक्ति पड़ोसी हैं। इन सब ने परिवाद के कथनों का समर्थन किया तथा

मेहरून्निशा ने अपने बयान के अंत में कहा कि "मैं, सलीम, नदीम तथा अन्य लोग बीच-बचाव

कराने के बाद वे वहां से गाली-गलौज व धमकी देते हुए और जान से मारने की धमकी दी" सभी व्यक्तियों ने एक ही प्रकार के कथन किए तथा किसी व्यक्ति ने भी यह नहीं कहा कि घटना में

किसी भी पीड़ित को कोई भी चोट कारित हुई है। उपरोक्त सामग्री के आधार पर, दिनांक 10.11.2022 को विचारण न्यायालय ने एक आदेश पारित किया। जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को धारा 323, 452, 427, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के विचारण हेतु तलब किया।

6- यद्यपि, परिवाद में 8-9 व्यक्तियों के विरुद्ध समान प्रकृति के आरोप लगाए गए थे, जिनमें से

विचारण न्यायालय ने मात्र पाँच अभियुक्तगण (पुनरीक्षणकर्तागण) को विचारण हेतु आहूत

किया एवं समान प्रकृति के आरोपों के बाद भी, अन्य आरोपित अभियुक्तगण- नजमा, सानिया एवं सोफिया को विचारण हेतु तलब नहीं किया।

7- विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण एवं तीन अन्य सह-अभियुक्तों - नजमा, सानिया एवं सोफिया के संबंध में भिन्न आदेश पारित करने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया।

8- पुनरीक्षणकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कहा

कि परिवादिनी पुनरीक्षणकर्तागण के सगे चचेरे भाई, साजिद अली चौधरी की पत्नी है। दिनांक 14.02.2022 को साजिद अली चौधरी, फ़ु रकान अली व सोफिया के मध्य आपसी सहमति से

मकान बंटवारे के संबंध में एक समझौता किया गया था, जिसमें मकान के सामने 27 वर्गफीट के चबूतरे में से साढ़े 16 वर्गफीट पुनरीक्षणकर्तागण को, साढ़े 10 वर्गफीट परिवादिनी के पति

साजिद अली चौधरी को दिया गया था तथा यह तय किया गया था कि अब उभयपक्ष आपस में

कोई विवाद नहीं करेंगे, किन्तु परिवादनी ने मात्र पुनरीक्षणकर्तागण को परेशान करने की नीयत से एक झूठी व मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा परिवाद प्रस्तुत किया।

9- विचारण न्यायालय ने उन्मोचन प्रार्थना पत्र आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2025 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया। धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवादिनी का बयान अंकित

हुआ, जिसमें उसने पुनः दिनांक 25.01.2022 की घटना का उल्लेख किया। जिसके संबंध में

एक अन्य असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज हुई थी, जो बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवर्तित हो चुकी है। दिनांक 08.05.2022 की घटना के संबंध में परिवादिनी ने कहा कि

कुरबान, फुरकान, उस्मान उर्फ सना, एहसान, साजिदा, वाजिदा, नजमा, सानिया, सोफिया सभी ने इकट्ठा होकर घर में घुसकर गंदी-गंदी गालियां दी, मारपीट कीं, परिवादिनी का देवर माजिद जो ब्रेन ट्यूमर का मरीज है, झगड़े में धक्का लगने से गिरकर बेहोश हो गया। परिवादिनी ने कहा कि फुरकान के हाथ में सरिया, साजिदा के हाथ में डंडा, एहसान के हाथ में बैट था तथा जब "इनको बाहर निकाल तो फूफा कुरबान बोल रहा था कि एनएसजी में हूं और मेरी पुलिस में

अच्छी पहुंच है।" बयानों से यह भी प्रतीत हुआ कि परिवादिनी स्वयं एक अधिवक्ता है।

परिवादनी के बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर अभियुक्तगण को तलब किया गया है तथा उसके पश्चात

परिवादनी व अन्य साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किए गए

हैं, जिसमें साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। अतः पुनरीक्षणकर्तागण को उन्मोचित किए जाने का कोई आधार नहीं है।

10- परिवाद में परिवादिनी ने 8-9 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध कारित करने का आरोप लगाया था। धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित बयान में नौ व्यक्तियों के विरुद्ध समान प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। अपराधों का संज्ञान लेने के स्तर पर ही विचारण न्यायालय ने

समान प्रकृति के आरोपों के संबंध में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध कथनों को असत्य पाया था। उन

तीन व्यक्तियों सहित एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पुनः परिवादिनी (जो पेशे से एक अधिवक्ता है) ने समान प्रकृति के आरोप लगा दिए। पुनरीक्षण न्यायालय ने नौ में से पांच व्यक्तियों के विचारण का मामला पाने एवं चार व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण का मामला न बनने के संबंध में भिन्नता का कोई कारण अंकित नहीं किया है।

11- जब परिवाद में आठ व्यक्तियों के विरुद्ध समान प्रकृति के आरोप लगाए गए एवं धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान में नौ व्यक्तियों के विरुद्ध एक समान प्रकृति के आरोप

लगाए गए हैं, तो बिना किसी उचित कारण को दर्शाए हुए नौ में से पांच व्यक्तियों के विचारण का प्रकरण पाना एवं चार व्यक्तियों के विचारण का प्रकरण न पाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

12- परिवाद तथा कथनों के अनुसार 8-9 व्यक्तियों ने सरिया, लाठी-डंडा, बैठ तथा ईंटों से

हमला किया एवं किसी व्यक्ति को कोई चोट कारित होने का कथन नहीं है। परिवादिनी ने अपने

बयान में मेडिकल परीक्षण होने का कथन जनवरी 2022 की घटना के संबंध में किया है, किंतु दिनांक 08.05.2022 की घटना के पश्चात कोई चिकित्सीय परीक्षण, इलाज अथवा मरहम-पट्टी आदि कराने का भी कोई कथन नहीं किया है।

13- मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1977) 4 SCC 551 में माननीय उच्चतम न्यायालय

ने यह अवधारित किया कि उन्मोचन के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

14- यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (1979) 3 SCC पेज 4 के निर्णय

में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि आरोप विरचित करने के स्तर पर

विचारण न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का न्यायिक विवेक से परीक्षण करना आवश्यक है। यदि अभियुक्तगण के विरुद्ध गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, तो आरोप विरचित किया

जाना उचित है; किंतु मात्र सामान्य संदेह के आधार पर अभियुक्तगण को विचारण का सामना

करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य का अंतिम मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।

15- जब प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांतों

के आधार पर किया जाता है, तो यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण सामग्री के आधार पर ही प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं हो रहा है। विचारण न्यायालय ने मात्र परिवाद के कथनों एवं बयानों को सरसरी तौर पर देखते हुए तलबी

आदेश पारित किया तथा उसके उपरांत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया तथा यह नहीं देखा कि वह ऐसा करने में समान प्रकृति के कथनों से आरोपित व्यक्तियों के संबंध में भिन्न प्रकृति

का आदेश पारित कर रहा है। जब विचारण न्यायालय ने समान आरोपों के साथ चार व्यक्तियों के विचारण का प्रकरण नहीं पाया है एवं पुनरीक्षणकर्तागण का प्रकरण उन चार व्यक्तियों से भिन्न नहीं है, तो पुनरीक्षणकर्तागण के विचारण का कोई समुचित आधार नहीं है।

16- उपरोक्त समीक्षा के आलोक में न्यायालय का यह निश्चित मत है कि विद्वान अपर मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 7, गाजियाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक

13.08.2025, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, विधि में संधार्य नहीं है।

17- तद्नुसार, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13.08.2025 अपास्त किया जाता है। पुनरीक्षणकर्तागण का उन्मोचन प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके उन्हें अपराधों से उन्मोचित किया जाता है।

(Subhash Vidyarthi,J.)

November 2, 2026 Pawan Kumar

Digitally signed by :PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad

Related judgments

More Allahabad High Court judgments

Search all Supreme Court and High Court judgments

Reproduced from the official court copy published on eCourts (Indian Court Judgments open dataset, CC-BY-4.0). Not legal advice.