SMT. Rishu Singh and Another v. State of U.P. and 4 Others

Court
Allahabad High Court
Date of judgment
26 October 2026
Judge
Justice Gautam Chowdhary
Case number
WRIC No. 43607 of 2026

Download the official PDF

Full judgment

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - C No. - 43607 of 2026

Smt. Rishu Singh And Another .....Petitioner(s) Versus

State Of U.P. And 4 Others .....Respondent(s) Counsel for Petitioner(s) Counsel for Respondent(s)

: :

Brijesh Kumar Srivastava Abhishek Kumar Singh, C.S.C.

Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1- याचीगण के

नअ व

एवं

न

यी अ व

को सुना एवं प वली का प शीलन

या।

2- याचीगण ओर से इस या का के मा म से, याचीगण एक परमादेश ट जा करने मांग कर रहे , स रदातागण को प और प के प या काक के शां पू वैवा क जीवन ह प न करने का श या जाए एवं संबं त अ का को यह श देने मांग गयी है वे याचीगण को सुर दान क । 3- याचीगण के न अ व ने त त या याचीगण वय है और उ ने अपनी म एवं सहम से ना सी दबाव के एक- सरे के साथ वाह कर या है एवं दो प -प के प दांप जीवन तीत कर रह रहे , याचीगण ने अपने उ के सम न अपने-अपने हाई ल माण प , या का के साथ संल या है, नके अवलोकन से यह है दो याचीगण बा ग है, या का ए गए कथन याचीगण के संयु हलफना रा सम त । याचीगण ने अपने वाह के पंजीकरण के ए स म कारण के सम आवेदन भी कर या है, जो या का के साथ संल है। इसके अलावा यह भी अनुरोध या गया है जी रदाता और प वार के अ सद याचीगण रा ए गए इस वाह से नाराज हो गए और उनके रा याचीगण को धम दी जा रही है और उ परेशान या जा रहा है, उ आशंका है जी वादी अपने प वार के स न के ए उ गंभीर उप त अथवा ख कर सकती है। य यह यालय उ सुर दान न करता है, तो उनका जीवन खतरे प सकता है। 4न सी.एस.सी. का त है इस माम जनपद ब या पंजीकृत हो गया है।

अ त के

मु०अ०सं० 420/2026, थाना कोतवाली

5- याचीगण के न अ व का पुनः त है याचीगण पू तः बा ग है तथा वाह कर या गया है। उ अ योग रं शन द कराया गया है। 6त आदेश पा त ये जाने के गत, जी न है, प का ओर से उप त नअ व य के अनुसार इस र पर अं म प से रण

से एक- सरे से

वादी को नो स जा करने कोई आव कता सहम से इस ट या का को यालय के या जा रहा है।

कि

त्रा

क्ता

धि

रि

हैं क्षे

स्त कि

में

की

री

हि की

द्वा

वि

क्ता

धि

द्वा

स्था

रि

र्ण

ति की

ओं

र्ता र्दे

नि

चि यों

रि

में

ध्य

चि ति

त्त

र्जी

त्य

में

रू प्र

त्र कि

द्वा

कि

त्म

हि ड़

में

न्हें

लि

न्हें

स्य

ग्न

वि

लि

की

न्हों त्नी नों

स्कू

ति

स्क

नों कि

ष्ट हैं

र्थि

चि न्य

रि म्मा द्ध

रू

वि

ज्ञा

हीं

रि

की

त्त

दि

द्वा

स्प

में

र्थ

लि

कि वि म्र

मों

जि क्त क्ष

त्यु

प्र

नि

द्वा क्षा

प्र

में

लें

दू

च्छा

स्वे

लि

र्ण

कि

र्क

श्य न्या

की चि

की

ड़

ड़ क्र

ज़ि

फ़ै

कि

हि

कि

न्या

च्च

पि

कि में

लों

हैं हीं

री

टि

रि

ति

ति

प्र

की

ओं

क्ता

नि

र्ज

जि ष्टि

दृ

धि

द्वा

स्ता

नि में

यों

र्ण

नि

कि

त्यु

रू

कि

स्तु

प्र

प्र

में

त्नी

धि

धि

दि

र्दे

नि प्र

क्षा

रें

र्क

क्ता

धि

द्वा

वि

दू

कि

बि

ति व्य

हैं

कि

ग्न

चि

पि

लि

प्र

ति

में

चि

दि

धि

क्ष

लि

प्रा

कि

कि वि

हैं

ति

प्र

नि

न्हें

कि

न्हें

दि

न्या

कि

र्क

द्वा

वि

लि

में

धि

द्वा

वि

क्ता भि

क्त

वि

लि

रि

वि

स्ता

प्र

कि

वि

स्थि

रों

क्ष

हीं

की

ति

स्त

मों

नि

च्च

न्या

त्र

स्व

लि

च्छा धि

क्षे

स्त

में

रू

जि

की

वि

7- माननीय उ तम यालय ने कई यह कानून तय या है जहाँ एक ल का और ल बा ग है और वे अपनी तं इ से एक साथ रह रहे तो उनके माता ता स त सी को भी उनके साथ रहने ह प करने का अ कार न है। यहां इन माम उ मत यालय के सले का

WRIC No. 43607 of 2026

सं क है- Gian Devi v. The Superintendent, Nari Niketan, Delhi and others, (1976) 3 SCC 234; Lata Singh v. State of U.P. and another, (2006) 5 SCC 475; and Bhagwan Dass v. State (NCT of Delhi), (2011) 6 SCC 396, which have consistently been followed by the Supreme Court and this court, as well as of this Court in Deepika and another v. State of U.P. And others, 2013 (9) ADJ 534. The Supreme Court in Gian Devi (supra) has held as under: "Whatever may be the date of birth of the petitioner, the fact remains that she is at present more than 18 years of age. As the petitioner is sui juris no fetters can be placed upon her choice of the person with whom she is to stay, nor can any restriction be imposed regarding the place where she should stay. The court or the relatives of the petitioner can also not substitute their opinion or preference for that of the petitioner in such a matter." 8- उपरो त एवं प के गत इस यालय का मत है याचीगण एक साथ रहने के ए तं है तथा सी भी को उनके शा पू जीवन- ह करने ह प करने अनुम न दी जाएगी। य याचीगण के शा पू जीवन- ह कोई वधान उ होता है तो याचीगण संबं त व पु स अधी क/ पु स अधी क ( रदाता सं० 2) से इस आदेश मा त के साथ संप क गे और उ रदाता सं० 2 को त या जाता है वे याचीगण को त ल सुर दान क गे। 9- चूँ (2006) 2 SCC 578 and (2008) 1 SCC 180 Seema (Smt.) Vs Ashwani Kumar, मामले माननीय उ तम यालय के य के अनुसार वाह का पंजीकरण अ वा है, इस ए याचीगण आज से 02 माह के अ र अपने वाह का पंजीकरण कराने का वचन देते । 10- य याचीगण उपरो आदेश के तहत दी गयी सुर

त अव के भीतर अपने तः ही समा हो जाएगी।

वाह का पंजीकरण न

करा पाते

तो इस

11- जी रदाता को यह तं ता दान जाती है य याचीगण रा अ लेख पर लाए गए द वेज मनग या फ तो वे इस आदेश को वापस लेने के ए कॉल आवेदन दायर करने के ए तं गे। 12- यह यह आदेश

या जाता है इस यालय ने याचीगण के क त वाह पर कोई सी भी तरह से याचीगण के वाह वैधता के बारे कोई राय न

13- उपरो के साथ यह ट या का पा त या जा रहा है।

त

जाती है। मू

यन या है और करता है।

के बारे

कोई आदेश न

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 27, 2026

लि

न्या

कि

ति

हीं

ष्ठ

रि र्क रें

प्र

क्षा

पि

लि

ति त्का

प्र

धि

की

क्षे

स्त

में

र्वा

र्ण

न्ति

नि

न्न

व्य

में

र्वा

नि

त्प

णि

की

त्त

कि

कि

शि

र्दे

प्र

ष्टि

गि

दृ

यों

ति

स्थि

रि

क्त

थ्यों

व्य

कि

त्र

स्व

क्ति

र्ण

दि

न्ति

त्यु

क्ष

क्ष

लि

लि

नि

त्त

त्यु

प्र

क्त

लि

र्य

नि

हैं

हीं

हैं

वि

र्ण

नि वि

वि

धि

भि

प्त

द्वा

कि

की

लि

दि

हीं

र्ण

नि

हीं

व्य

क्त

में

प्र

दि

रि

लि

वि

थि

में

की

वि

हीं

ल्य

की

रि

स्ता

चि

रि

यों

णि

प्प

टि

Digitally signed by :CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad नि

च्च

न्या

रि

र्धा

क्त

नि स्व

क्षा

स्व

त्यु

प्र

नि

त्त

हैं

र्जी

न्त

ढ़

स्ता

हों

न्या

कि

कि

ष्ट

त्र कि

रि

क्त

कि

स्प

स्व

त्र

दि

न्द

में

कि

रें

प्र

प्रा

CP.sahani

Related judgments

More Allahabad High Court judgments

Search all Supreme Court and High Court judgments

Reproduced from the official court copy published on eCourts (Indian Court Judgments open dataset, CC-BY-4.0). Not legal advice.